यूपी। होली के बाद भी बन्द नहीं होगा मुफ्त राशन का वितरण : योगी सरकार मुफ्त राशन वितरण के प्रस्ताव जल्द ही लगाएगी मुहर - जानिए कब तक रहेगा मुफ्त राशन वितरण

 

डेस्क, समाचार दर्पण लाइव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पिछले काफी से चल रही मुफ्त राशन वितरण योजना मार्च माह में बंद होने वाली नहीं है। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस योजना का विस्तार देने की तैयारी कर ली है।

दरअसल, भारतीय जनता पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में पूर्ण बहुमत से जीतकर आई है और सरकार बनाने जा रही है। इसके साथ, भाजपा यूपी की 15 करोड़ गरीबों को बड़ी खुशखबरी देते हुए मुफ्त राशन वितरण योजना को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव तक बांटने की तैयारी कर रही है। इसका प्रस्ताव खाद्य व रसद विभाग ने शासन को भेज दिया है और जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय भी ले लिया जाएगा।

कोरोना काल के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी, जिसे नवंबर 2021 तक जारी रखना था। पर चुनाव और कोरोना के कारण लोगों की आमदनी पर पड़े प्रभाव को देखते हुए योगी सरकार ने मार्च के अंत तक इस योजना के जारी रखने का एलान किया था। 

लोकसभा चुनाव 2024 तक लाभार्थी ले पाएंगे लाभ

अब सरकार इस योजना को लोकसभा चुनाव 2024 तक विस्तार देने की तैयारी में है। योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किलो अनाज (तीन किलो गेहूं व दो किलो चावल) दिया जाता है। 

विधानसभा चुनाव के दौरान किया था वादा
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैलियों में मुफ्त राशन योजना जारी रखने का वादा जनता से किया था। अब प्रदेश सरकार इस योजना को लोकसभा चुनाव यानी 2024 तक बढ़ाने पर मंथन कर रही है। 

प्रदेश में 15 करोड़ लाभार्थी मुफ्त राशन योजना उठाएंगे लाभ 

प्रदेश में इस योजना के 15 करोड़ लाभार्थी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, खाद्य व रसद विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में महंगाई के बढ़ने के कारण मुफ्त राशन योजना की अवधि बढ़ाने का उल्लेख किया गया है। ऐसे भी संकेत हैं कि योजना को एक साथ न बढ़ाकर दो से तीन चरणों में बढ़ाया जाए।

प्रदेश में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का एक बड़ा समूह तैयार

योगी सरकार ने प्रदेश में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का एक बड़ा समूह तैयार किया। इस समूह में महिलाएं, आदिवासी, दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक शामिल हैं। प्रदेश में 15 करोड़ से अधिक लोगों को योगी सरकार ने पीएम आवास योजना के अंतर्गत घर, खाद्यान्न योजना के तहत मुफ्त राशन, शौचालय व उज्ज्वला योजना का लाभ मुहैया कराया। 

योगी सरकार में हर जिले के लिए एक जैसी व्यवस्था पर अमल हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि बेरोजगारी, महंगाई और जातीय गोलबंदी जैसी विपक्ष की तमाम कोशिशों की काट भाजपा ने इसी लाभार्थी वर्ग के बूते की।

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