बड़ी खबर। जजों और मुख्यमंत्रियों से बोले प्रधानमंत्री मोदी : स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दे कोर्ट, पुराने कानून को रद्द करे राज्य - पढ़ें 10 बातें
बड़ी खबर। जजों और मुख्यमंत्रियों से बोले प्रधानमंत्री मोदी : स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दे कोर्ट, पुराने कानून को रद्द करे राज्य - पढ़ें 10 बातें ब्यूरो डेस्क, समाचार दर्पण लाइव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के सीएम और विभिन्न हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की ज्वॉइंट कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन में कहा कि जिस तरह की न्यायिक प्रणाली को हम वर्ष 2047 में देखना चाहते हैं, उस पर सोचना और विचार करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेते हुए कहा कि हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट (HC) और सुप्रीम कोर्ट (SC) की सारी कार्यवाही अंग्रेजी में होती है। हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, साथ ही यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि संविधान ( Constitution ) की दो धाराओं का संगम देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश की शीर्ष अदालतों में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिए जाने की बात कही है, उन्होंने अपने संबोधन में कई अहम मुद्दों का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री के स…
