ब्यूरो ललित चौधरी
बुलंदशहर। जिला पंचायत राज अधिकारी ने सिकंदराबाद क्षेत्र की सात ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। यहां पर न तो ग्राम सचिवालय संचालित मिले और न ही पंचायत सहायक मिले। इतना ही नहीं कंप्यूटर आदि जरूरी सामान भी नहीं मिला। साथ ही कई तरह की अनियमितताएं भी पाई गई। इस पर डीपीआरओ ने नाराजगी जताई और सात ग्राम सचिवों का वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं।
जिला पंचायत राज अधिकारी डॉ. प्रीतम सिंह ने बताया कि सिकंदराबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत दुल्हैरा, महेपा जागीर, शेरपुर माजरा, चचोई, खानपुर, गांरौल कादलपुर व निठारी गांव का निरीक्षण किया गया था। इन गांवों में साफ-सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में ग्राम प्रधान एवं सचिवों से जानकारी ली गई थी।
पंचायत सहायक और सचिव मौके पर नहीं मिले
उन्होंने बताया कि गांवों में पंचायत सचिवालय बनाए जाने थे, लेकिन अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। इनके संचालन के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट समेत अन्य जरूरी सामान नहीं मिला। यहां पर तैनात किए गए पंचायत सहायक भी मौके पर मौजूद नहीं मिले। सभी गांवों में कई तरह की अनियमितताएं भी मिली। ग्राम सचिवों से इस बार में जानकारी ली गई तो वह कोई जवाब नहीं दे सके।
आठ सचिवों का वेतन रोका
शासन के आदेश हैं कि जहां सचिवालय बनकर तैयार हैं, वहां सभी व्यवस्था पूरी होनी चाहिए और सचिवालयों में ग्राम पंचायत संबंधित कार्य हों। पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित ग्राम पंचायतों के आठ सचिवों का वेतन अग्रिम आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जब तक सचिवालय स्थापित कर उन्हें शुरू नहीं करवा दिया जाता तब तक सचिवों का वेतन नहीं निकाला जाएगा। इसके लिए खंड विकास अधिकारी को अवगत करा दिया है।
लगातार किया जाएगा ग्राम पंचायतों का निरीक्षण
गांवों में निरीक्षण जारी रहेगा और जहां अव्यवस्था मिलेगी संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश हैं कि लगातार ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया जाए। साथ ही निरीक्षण के संबंध में प्रत्येक शुक्रवार को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाए।
